मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाकडून राज्यात सुमारे 14 मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने, राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट- ड ते गट- अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे.

शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणे वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय झाला आहे. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होणार आहे.

पुनरुज्जीवित किंवा पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिनियमातील ‘वैयक्तिक सदस्य’ यामधून ‘वैयक्तिक’ हा शब्द देखील वगळण्यात येणार आहे.

महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी (#महाप्रित) या उपकंपनीमार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास व वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय झाला. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार व महसूल निर्मितीबरोबरच दुर्बल घटकांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे.

राज्यातील अकृषि विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात येईल. पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी १ जुलैला थकबाकी दिली जाईल. त्यानुसार २०२३-२४ मध्ये तीन हप्ते एकत्रितपणे मिळतील, तर पुढील दोन वर्षे उर्वरित हप्ते मिळणार आहेत.

राज्यातील बी.एससी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थांना दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील या अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना त्या-त्या महानगरपालिकांमार्फत विद्यावेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता त्यांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली. आता ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील.

पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरिता पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी १६ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.

अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक ती पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. या कौटुंबिक न्यायालयासाठी ९ नियमित पदे व ३ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मुंबईतील मराठी भाषा भवनाच्या कामास गती देण्यासाठी या भवनाच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यावेळी मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी या प्रस्तावित भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण केले.

पुणे महानगरपालिका हद्दीतील निवासी मालमत्तांना दिलेली मालमत्ता कराची ४० ट्कके सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरूस्ती व देखभाली पोटीच्या फरकाची ५ टक्के रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा निधी आरईसी (REC) लिमिटेड मार्फत उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याअनुषंगाने १७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज उभारण्यात येणार आहे.