अवैध वाळू उपसा थांबत नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी : आ.राहुल कुल यांची विधानसभेत मागणी

मुंबई : सहकारनामा ऑनलाइन

– राज्यात होणाऱ्या अवैध वाळू उपशाबाबत अधिकाऱ्यांवरील जबाबदाऱ्या निश्चित करून कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने धोरण ठरवावे अशी मागणी दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत केली.

वाळू सारख्या गंभीर विषयावर कुल यांनी बोलताना नद्यांमधील पाण्याखालील वाळू उपसा करण्यावर राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणाने नोव्हेंबर २०१७ साली बंदी घालून पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यामधील वाळू उपशावर बंधने घालण्यात आली आहेत. मात्र तरीदेखील राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैधरीत्या वाळू, माती व मुरूम यांचा उपसा सुरु आहे. अवैध वाळू उपशामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरावस्था होत असून यामधून अनेक गुन्हे घडत असल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा देखील प्रश्न निर्माण होत आहे. मागील १ वर्षाच्या कालवधीत पुणे जिल्ह्यात ३६४ पेक्षा जास्त अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत यामध्ये काही अंशी अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी निश्चित नसल्यामुळे व महसूल विभागाचे अधिकारी (प्रांत, तहसीलदार, सर्कल व तलाठी) व कर्मचारी यांचा या प्रकरणामध्ये हस्ते परहस्ते सहभाग असल्यामुळे होणाऱ्या कारवाईमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणवर अडचणी येत असून काही अंशी त्यांचा देखील त्यामध्ये समवेश असल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे ज्या परिसरात हे गुन्हे घडतील त्या परिसरातील अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील जबाबदार धरून त्यांचेवर गुन्हे दाखल करावेत तसेच महाराष्ट्र राज्यात कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच चिबड जमिनीचे निर्मुलन करण्यासाठी वाळूचा वापर करण्याची नैसर्गिक पद्धत आहे त्यासाठी कोणतेही धोरण नाही हे धोरण ठरविण्यात यावे अशी मागणी आमदार कुल यांनी यावेळी केली. हा महत्वाचा विषय असून याबाबत शासनाने लक्ष घालून तातडीने कार्यवाही करावी अशा सूचना विधासभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्या.