राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत अपील दाखल : खा.शरद पवार यांची माहिती

मुंबई : सहकारनामा ऑनलाईन

राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत अपील दाखल केले असल्याची माहिती जेष्ठ नेते खा.शरद पवार यांनी मुंबई येथील पत्रकार परिषदेत दिली.

पवार यांनी याबाबत विस्तृत माहिती देताना आज मुंबई येथे पत्रकार परिषदेस संबोधित करून कृषि विधेयकांच्या मुद्द्यावर आपले विचार मांडले. महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळाने मराठा आरक्षणासंदर्भात एकमताने जो निर्णय घेतला तो जतन केला पाहिजे, त्याची अंमलबजावणी सुरू राहिली पाहिजे. ते जर करायचं असेल तर सुप्रीम कोर्टामध्ये याबाबतीत अपील करण्याची गरज होती. त्यासाठी गेले दोन दिवस आपण राज्याचे मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री यांच्याशी त्याचप्रमाणे कायदेशीर जाणकारांशीही विचारविनिमय करत होतो असे पवारांनी सांगितले. 

तसेच आज राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये अपील दाखल केले आहे. हे अपील लवकर करण्याची आवश्यकता होती. कारण महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः तरुण पिढीच्या मध्ये या प्रश्नाच्या संबंधी अस्वस्थता आहे. त्यामुळेच या कामासाठी मला याठिकाणी थांबावं लागल्यामुळे मला दिल्लीत राज्यसभेत जाता आलं नाही असेही सांगितले.

पुढे बोलताना त्यांनी कृषिविषयक बिले मंजूर होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी वॉकआउट केला अशा अर्धवट माहितीवर काही लोक राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने खासदार प्रफुल पटेल यांनी सविस्तर भाषण राज्यसभेच्या सदनामध्ये केलं. या बिलासंबंधी या सदनाची रचना वेगळी आहे. पत्रकारांना सदनामध्ये काय चालू आहे हे कळायला थोडा वेळ लागतो. काही सदस्य राज्यसभेत बसतात, काही गॅलरीत बसतात, काही सदस्य लोकसभेच्या गॅलरीमध्ये बसतात. त्यामुळे पत्रकारांना सदस्यांना शोधायला वेळ लागतो. त्यामुळे कोण काय बोलतंय हे बऱ्याच वेळेला पत्रकारांच्या नजरेस येत नाही. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ही भूमिका राज्यसभेमध्ये प्रफुल पटेल यांनी स्पष्टपणाने मांडली व लोकसभेमध्ये सुप्रिया सुळे यावर बोलल्या आहेत. मी नव्हतो तरी माझे बाकीचे सहकाही तिथे उपस्थित होते. मात्र मतं मांडून देण्याची भूमिकाच घेतली जात नाही, हे दिसल्याच्या नंतर त्याबद्दलची तीव्र भावना व्यक्त झाली. कारण दुसरा काही पर्याय नव्हता. 

एक तर ही दोन्ही-तिन्ही बिलं एका झटक्यात पास करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. त्यातल्या एका बिलाप्रमाणे कॉर्पोरेट सेक्टरला एखाद्या राज्यात जाऊन पिकाची पूर्ण खरेदी करण्याचा अधिकार मिळाला. आजपर्यंत तसा अधिकार नव्हता. गावातला दुकानदार किंवा इतर खरेदीदार माल खरेदी करत नव्हता असं नाही. आज तुम्ही बघितलं तर मार्केट कमिटीच्या संबंधी उल्लेख केला गेला. मार्केट कमिटी व आज शेतकऱ्याला देशात कुठेही माल विकायला परवानगी आहे असं सतत सांगितलं जातं. त्यात नवीन काय दिसतं. यात विरोधाभास आहे. उदा. कोकणातला हापूस आंबा दिल्लीतही मिळतो, कलकत्त्यातही मिळतो. कोणी बंदी घातली होती का? नाशिकची द्राक्ष देशात कुठेही विकता येतात. प्रश्न कुठे येतो कृषि बाजार समितीमध्ये काही मालाची खरेदी ही विशेषतः पंजाब, हरियाणा आणि वेस्टर्न युपी इथून केली जाते. उदा. गहू, तांदूळ. आणि ही खरेदी प्रामुख्याने फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्या वतीने एमएसपी जाहीर करून केली जाते. ते काम मी दहा वर्षे बघितलंय त्यामुळे मला त्याची थोडीफार माहिती आहे. त्यामुळे ही कोट्यवधी रुपयांची खरेदी करण्याचं काम जे कृषी बाजार समितीतून होतं. सदस्यांचं म्हणणं होतं की तुम्ही यात सवलत दिली म्हणता ना? मग त्या कायद्याचं सांगा ना. एमएसपीबद्दल बोला. पण त्यासंबंधीचं स्पष्टीकरण देत नव्हते. आता नंतर देतायत, पण सदनामध्ये चर्चा करू देत नव्हते. ही शंका का आली? कारण एका बाजूला तुम्ही मार्केट खुलं केलं असं म्हणता आणि दुसऱ्या बाजूला नाशिकच्या कांद्यावर निर्यातबंदी का घातली? त्याठिकाणी सांगितलं की कांद्याचे भाव वाढले म्हणून महागाई झाली. आमचं एकच म्हणणं आहे की रोजच्या दैनंदिन जेवणामध्ये कांद्याच्या खर्चाचं योगदान किती? ते क्षुल्लक आहे. असं असताना कांद्यामुळे महागाई आहे असं सांगून लगेच परदेशातले कंत्राट रद्दबातल करून थांबवायचे.

मी केंद्रीय मंत्री म्हणून श्रीलंकेत गेलो असताना तेथील अध्यक्षांनी सांगितलं होतं की तुमच्याकडे तुटवडा निर्माण झाला की तुम्ही पुरवठा थांबवता. तुम्ही भरवशाचे पुरवठादार नाही असा आक्षेप त्यांनी नोंदवला होता. कांदा निर्यातबंदीनंतर काल बांगलादेशानेही नापसंती नोंदवली आहे.  सरकारच्या मनात येईल तेव्हा त्यासंबंधी सरकार निर्णय घेऊ शकतं, हा धोका आहे. त्यामुळे कायद्यातल्या तरतुदी दाखवा हा आग्रह त्यामागे होता. तो याठिकाणी पाळला गेला नाही असे शेवटी पवारांनी सांगितले.