पुणे : सहकारनामा ऑनलाईन
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम २५ अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना
करण्यात आलेली आहे व त्यातील पोट कलम २ (अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे उक्त प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.
राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासुन लागु करुन करुन खंड २,३,४ मधील तरतुदीची अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावली संदर्भिय ३ अन्वये प्रसिध्द केली आहे आणि जिल्हाधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केलेले आहे. ज्याअर्थी, कोविड १९ विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून मा मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याचे क्षेत्रात लॉकडाऊन (Lockdown) ची घोषणा यापूर्वी केलेली असून त्यास संदर्भीय ७ अन्वये ३१ जुलै २०२० पर्यंत मुदतवाढ आणि टप्पा निहाय लॉकडाऊन समाप्त करणे आणि निर्बंध कमी करण्यासाठी मिशन बिगीन अगेन’ (MISSION BEGIN AGAIN) बाबत अधिसूचना जाहीर केलेली आहे. सदर
आदेशामध्ये हाटेल्स, रेस्टॉरंट आणि इतर अदरातिथ्य सेवा आस्थापना प्रतिबंधित करणेत आलेल्या होत्या. ज्या अर्थी वाचा.क्र.८ अन्वये पारित पारीत केलेल्या आदेशामध्ये (सुधारणा व समाविष्ठ करणे) बाबतच्या अधिसुचने अन्वये कोरोना विषाणूचा राज्यातील वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, लॉकडाऊन दरम्यान गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने, पुणे जिल्हयातील ग्रामीण कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर (Containment Zone) मर्यादित प्रवेशासह हॉटेल, निवास व्यवस्था, लॉज, गेस्ट हाऊसेस आणि अदरातिथ्य सेवा आस्थापना यांना केवळ ३३ टक्के क्षमतेने सोशल डिस्टसिंगचे नियम पाळून आणि ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींच्या अधिन राहुन सुरु करण्यास सशर्त परवानगी देणेत आलेली आहे. त्याअर्थी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण पुणे, संदर्भीय ६ अन्वये शासन अधिसूचना सुधारणा पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण कार्यक्षेत्रात लागू करीत आहे. सर्व संबंधित
प्रशासकिय विभाग यांनी सदर आदेशाची अंमलबजावणी करावी असे जाहीर केले आहे. तसेच पुणे जिल्हयातील ग्रामीण कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचनेत परवानगी देणेत आलेले हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊसेस व इतर अदरातिथ्य आस्थापना ३३% क्षमतेसह मर्यादित स्वरुपात सुरु करणेस अधिसूचनेतील अटी व शर्तींच्या अधिन राहून दि.०८ जुलै २०२० पासून परवानगी देत असल्याचे जाहीर केले आहे.
