मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावे, १५ ऑगस्ट पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन कराव्यात, अन्यथा जो शासनाचा विभाग १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या सेवा ऑनलाईन करणार नाही त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल असा ईशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. तसेच शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासात समावेश करण्यासाठी कार्यवाही करावी अशा सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासन) व महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची “दशकपूर्ती” आणि “प्रथम सेवा हक्क दिन” निमित्त राज्यस्तरीय सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, ब्रँड अँबेसिडर पद्मश्री शंकर महादेवन, सोनाली कुलकर्णी, माजी राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय,राज्य सेवा हक्क कोकणचे आयुक्त बलदेव सिंह, पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यासह प्रशासनातील ज्येष्ठ वरिष्ठ सनदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत सध्या हजार पेक्षा जास्त सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. जवळपास ५८३ सेवा ऑनलाइन दिलेल्या आहेत. अजून 300 सेवा या ऑनलाइन आणायच्या आहेत तर 125 सेवा ऑनलाइन आहेत पण त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत आणि म्हणून शासनाच्या सर्व विभागांना 15 ऑगस्ट पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन करा.१५ ऑगस्ट पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करा.जो शासनाचा विभाग १५ ऑगस्ट पर्यंत झाली नाही त्या विभागातील प्रत्येक सेवेकरिता दर दिवशी प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल असेही ते म्हणाले.
पुढे बोलताना त्यांनी, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे मूलभूत अधिकार आपल्या संविधानात समाविष्ट केले हे मूलभूत अधिकार अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत. गेल्या दहा वर्षात तंत्रज्ञानाच्या गतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फरक पडलेला आहे आणि म्हणून या सेवा अधिक गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. मंत्रालयात चेहरा पडताळणी ॲपमुळे देखील निम्मी गर्दी कमी झाली आहे. जीवनामध्ये इज ऑफ लिविंग आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.शासनाची सर्व सेवा व्हॉटसॲप वर तसेच सर्व माहिती संकेतस्थळावरती उपलब्ध झाल्यास अनेक तक्रारी कमी होवून लोकांचे जीवनमान सुसह्य होईल असेही ते म्हणाले.
यावेळी वर्ध्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा सेवादूत प्रकल्पाची सुरुवात केल्याबद्दल, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी अभिप्राय कक्ष सुरू केल्याबद्दल कोल्हापूर चे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमचे ब्रँड अँबेसिडर म्हणून पद्मश्री शंकर महादेवन, सोनाली कुलकर्णी यांना यावेळी घोषित करण्यात आले. यावेळी राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी आयोगाची गेल्या दहा वर्षातील वाटचालीचा आढावा घेतला.या कायद्याच्या जनजागृतीसाटी आयोग नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवणार असून भविष्यात आयोगाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांची माहिती यावेळी दिली. पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आभार मानले. **
