मुंबई : मंत्रिमंडळनिर्णय महाराष्ट्राचा लोकायुक्त कायदा करण्यासंदर्भातील अण्णा हजारे समितीने दिलेला अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली असून मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाला देखील लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्यात येईल अशी माहिती मिळत आहे.
केंद्रातील लोकपालच्या धर्तीवर राज्यात लोकायुक्त नियुक्त करण्यासाठीच्या मसुद्याला समितीने अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा नविन कायदा करण्यास मान्यता दिलेली आहे. मागील महिन्यात झालेल्या समितीच्या बैठकीत लोकायुक्त मसुद्याला अंतिम स्वरूप देऊन ते सरकारकडे पाठविण्यात आले होते.
आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या नविन लोकायुक्त कायद्याला मान्यता दिल्याने मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ लोकायुक्त च्या कक्षेत आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी यासाठी मोठा पाठपुरावा केला होता. तसेच त्यांच्या समितीचा अहवाल मागविण्यात आला होता.
