पुणे : बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांची पडताळणी करुन घेतलेल्या तसेच त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय, निमशासकीय व इतर कार्यालयामध्ये नोकरी धारण करणाऱ्या युवा उमेदवारांना भविष्यात अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी एक संधी म्हणून शासनाने ‘बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र, बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल समर्पण योजना’ बाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत पुढील कारवाई टाळण्यासाठी अशी प्रमाणपत्रे, प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल ३१ मेपर्यंत समर्पित करावेत, असे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.
खेळाडूंना शासकीय निमशासकीय सेवेत खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षण ठेवलेले आहे. त्यामुळे काही उमेदवारांनी बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र धारण करून क्रीडा संचालनालय व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडून क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी केलेली आहे. त्याआधारे शासकीय सेवेचा लाभ घेतला आहे अशा युवा उमेदवारांना भविष्यात अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी एक संधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अशा खेळाडूंनी मूळ क्रीडा प्रमाणपत्र व मूळ क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडे व्यक्तीश: अथवा पत्राव्दारे ३१ मे २०२२ पूर्वी समर्पीत करावे. अशा उमेदवारांची नावे गोपनीय ठेवण्यात येणार आहे.
मुदतीत बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रे व मुळ क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी अहवाल जमा न केल्यास संबंधीत उमेदवार व संबंधीत क्रीडा संघटना यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
