– सहकारनामा
नवी दिल्ली :
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे आता देशमुखांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
एक याचिका माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावतीने तर दुसरी राज्य सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करुन हे आरोप गुन्हा दाखल करण्यायोग्य आहेत की नाहीत याबाबत 15 दिवसांची मुदत उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. अभिषेक सिंघवी यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडली तर कपिल सिब्बल यांनी देशमुख यांच्या वतीने बाजू मांडली. तर जयश्री पाटील यांच्या वतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय किती तातडीने दिला आणि केवळ याचिकेच्या वैधतेबाबत चर्चा होणार असे सांगितले असताना राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी न देताच निर्णय दिला असे सिंघवी यांनी सांगितले.
तर सीबीआय चौकशीची गरज आहे.
कारण ज्या दोन लोकांनी एकमेकांच्या विरोधात आरोप केले आहेत ते एकमेकांच्या सोबत काम करत होते आणि अचानक एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले. त्यामुळे स्वतंत्र एजन्सीकडून चौकशीची गरज असल्याचं मत खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान नोंदवले. यावर यांनी राज्य सरकारने सीबीआयच्या चौकशीसाठी परवानगी आवश्यक केलेली आहे असं सांगितलं.
