– सहकारनामा
मुंबई : राज्यात कोरोनाचे थैमान सुरू आहे. या महामारीविरुद्ध लढण्यासाठी आता जिल्हा नियोजन समितीने त्यांचा 30% निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला गेला आहे. याच बरोबर कोरोना रुग्णांसाठी फायद्याचे ठरत असलेले रेमडेसिवीर इंजेक्शन काळाबाजार होऊन त्यातून होणारा तुटवडा लक्षात घेता आता रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे कोरोनाला प्रतिबंधक करण्यासाठी उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली होती.
या बैठकीत रेमडेसिवीर या इंजेक्शनबाबत चर्चा होऊन हे इंजेक्शन किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत विक्री करण्याऐवजी ते थेट वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला जेणेकरून हे इंजेक्शन गरज असलेल्या रुग्णांना योग्य दरात वेळेवर मिळेल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे त्यावर नियंत्रण असेल असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या इंजेक्शनच्या साठ्याचे योग्यपद्धतीने नियोजन केले जावे आणि त्याचे वितरण व्हावे असे निर्देश अजित पवार यांनी बैठकीत दिले आहेत. या बैठकीत कोरोना महामारी काळात लागणारे बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन यांची कुठलीही कमतरता भासु नये यासाठी विशेष चर्चा होऊन त्याबाबतही आदेश देण्यात आले आहेत.
या बैठकीला नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, नियोजनचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष मुखर्जी, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
