सुधीर गोखले
सांगली : पंधराव्या वित्त आयोगाचा सुमारे २०० कोटी रुपये इतका निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे अखर्चित आहे. इतका निधी असूनही विकास कामे होत नसल्याच्या तक्रारींचा पाढा मुख्यत्वे पलूस आणि कडेगाव तालुक्यातून वाचला गेल्याने अखेर कामकाजात हलगर्जीपणा आणि निधी खर्चाकडे दुर्लक्षाचा ठपका ठेवत अखेर पलूस आणि कडेगाव तालुक्यातील चार ग्रामसेवकांचे तडकाफडकी निलंबन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले.
या संदर्भात अधिक माहिती अशी कि, या निधी बाबत आढावा बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या प्रमुख उपस्थिती मध्ये एक नोव्हेंबर रोजी झाली या वेळी अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल, मुख्य वित्त व लेखाधिकारी विठ्ठल चव्हाण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे, प्रमोद काळे हे उपस्थित होते. यावेळी कडेगाव आणि पलूस तालुक्यातील निधी खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये वडिये रायबागच्या ग्रामसेविका मुल्ला, तुपेवाडी ग्रामसेवक डी.बी.साठे येतगाव चे ग्रामसेवक रमेश धाबेकर, पलूस तालुक्यातील ग्रामविकास अधिकारी लकाप्पा आमशीद सनदी यांनी या वित्त विभागाच्या निधी खर्चाकडे दुर्लक्ष केल्याची बाब निदर्शनास आली त्यामुळे वरील ग्रामसेवकांना निलंबित करून त्यांची खाते निहाय चौकशी करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले.
ग्रामपंचायतींची होणार चौकशी
या वित्त आयोगाच्या निधीवरून सुरु झालेल्या चौकशी फेऱ्यात आता कडेगाव तालुक्यातील देवराष्ट्रे, मोहिते वडगाव, तुपेवाडी आदी ग्रामपंचातींच्या कारभाराची चौकशी होणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सांगितले.
