दौंड : दौंड तालुक्यातील यवत येथे गाजलेले अपहार प्रकरण आता पुन्हा एका आदेशाने प्रकाश झोतात आले आहे. या अपहार प्रकरणातील तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी केकाण यांना अपहारातील रक्कम भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर आता येथील तत्कालीन सरपंचांनाही यातील 4 लाख 88 हजार 544 रुपये रक्कम ही व्याजासह भरण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती गटविकास अधिकारी (बिडीओ) येळे यांनी दिली आहे.
मिळत असलेल्या माहितीनुसार या आदेशामध्ये, यवत येथिल ग्रामपंचायतमधील अपहारीत रक्कम वसुलीबाबत सदर आदेशामध्ये तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी केकाण यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करणे व देय होणा-या निवृत्तीवेतनातून वसुलपात्र रक्कम वसुल करणेबाबत आदेश प्राप्त झालेले असल्याचे म्हटले असून वरील संदर्भिय आदेशान्वये ग्रामपंचायत यवत येथील एकुण अपहारीत रक्कम रु.१५ लाख ७४ हजार ४२० रुपये असुन तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी श्री.केकाण (ग्रामपंचायत यवत) यांकडे यातील रक्कम रु.१०.८७.८७६/- हि अपहारीत रक्कम निश्चित करुन संदर्भिय आदेशान्वये वसुलीची कारवाई सुरु केली आहे. उर्वरीत अपहारीत रक्कम रु.४.८८.५४४/- + व्याजाची रक्कमही तुमच्यावर (म्हणजेच माजी सरपंचांवर) निश्चित केली असुन तुम्ही ग्रामपंचायत कार्यालय यवतमध्ये सदर रक्कम हे पत्र मिळाल्यापासून ७ दिवसाच्या आत जमा करावी अन्यथा आपणावर पुढील योग्य ती कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण…
यवतचे ग्रामपंचायतचे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी केकाण यांच्याविरोधात विविध आरोप करण्यात आले होते. त्यानंतर या आरोपांची चौकशी करण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने केली होती. या आदेशानुसार, केकाण यांची विभागीय चौकशी करण्यात आल्यानंतर केकाण यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले होते.
यवत ग्रामपंचायतीच्या निधीतून तब्बल १० लाख ८५ हजार ८७६ रुपयांचा अपहार झाल्याचे या चौकशीतून समोर आले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर यानंतर त्यांच्यावर सक्तीने सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात आली होती. आल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
तसेच त्यांच्यावर गावातील विकासकामे करताना विहित पद्धतीचा अवलंब न करणे, निधीचा हिशोब व्यवस्थित न देणे, कर्तव्यात कसूर करणे यासह आदी आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले होते. या प्रकरणात तत्कालीन माजी सरपंचांनाही या अपहारातील 4 लाख 88 हजार रुपयांची रक्कम व्याजासह भरण्याचे आदेश देण्यात आले असून ही रक्कम सात दिवसांत भरण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे.
