|सहकारनामा|
मुंबई : क्रांतीकारी आवाज संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांची भेट घेऊन चालू शैक्षणिक वर्षाची शालेय फी माफी आणि शैक्षणिक फी बाबत कायदा करण्यात यावा इत्यादी विषयांनावर सविस्तर चर्चा केली.
यावेळी संघटनेतील पदाधिकारी रवींद्र टकले, मच्छिन्द्र टिंगरे सागर पोमन मनोज पवार, या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण मंत्र्यांना गेल्या दोन वर्षांपासून देशावर कोरोनाचं संकटं उभ ठाकलं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना रोजगार मिळणं कठीण झालं आहे. अशा परिस्थिती मध्ये खासगी शालेय संस्था आणि स्वयंअर्थसह्हय शाळा शाळा बंद असताना पालकांकडून फी वसुली करत आहेत तरी आपण याबाबत ठोस धोरणं घेऊन शैक्षणिक वर्ष 2020/21या वर्षाची घेतलेली 100% शालेय यात 50%माफी देऊन उरलेली 50%रक्कम चालू शैक्षणिक वर्ष 2021/22या वर्षासाठी वर्ग करून चालू शैक्षणिक वर्ष 2021/22 साठी वर्ग करण्यात यावी, याशिवाय शैक्षणिक फी बाबत पालकांना दर वर्षी शाळेचे ऑडिट मिळावे, आणि शैक्षणिक शुल्क आकारणी बाबत कायदा कडक करावा अशा विषयी चर्चा केली. यावेळी शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी आपण फी बाबत कायदा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
क्रांतीकारी आवाज संघटनेच्या वतीने शालेय फी माफी साठी राज्यात मोहीम रबविली असून राज्यभर निवेदन दिल्यानंतर संघटनेच्या वतीने शिक्षण मंत्र्यांना एस एम एस आंदोलन राबविण्यात आलं होतं. या आंदोलनाची दखल घेत शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी क्रांतीकारी आवाज संघटनेच्याच्या शिष्टमंडळास सोबत चर्चा करण्यासाठी वेळ दिला होता. त्यावर क्रांतीकारी आवाज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यानी वर्षाताई गायकवाड यांच्या सरकारी बंगल्यावर भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी संघटनेच्या वतीने या मागण्या देखील करण्यात आल्या.
1) महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 30 मार्च 2020रोजी सक्तीने शालेय फी वसुल करू नका असा आदेश काढला होता….त्याचं कुठं ही पालन करण्यात आलं नाही. लोकांची अडवणूक करून ज्यांनी फी भरली नाही अशा विद्यार्थ्यांचे वेगळे ग्रुप करून त्यांना
शिक्षणापासून वंचित ठेवले.अशा संस्थावर कारवाई करावी.
2) शैक्षणिक फी जवळपास 35 प्रकारच्या खर्चावर आधारित आकारली जाते. सन 2020/21या शैक्षणिक वर्षात या पैकी मात्र पाच ते सहा प्रकारचे खर्च शाळांचे झाले आहेत. म्हणजे शाळांची खूप मोठी बचत होऊन सुद्धा शाळांनी शंभर टक्के फी वसुल केली आहे. याचा अर्थ शालेय संस्थांनी शिक्षणाच्या पवित्र कामात नफा कमवला आहे.
3) 2021/22या शैक्षणिक वर्ष सुरु होतं असताना महाराष्ट्र सरकारने.. कोरोना ची तिसरी लाट येईल आणि त्याचा परिणाम मुलांवर होईल अशा बातम्या वर्तमान पत्रात प्रसारित केल्या आहेत… याचा अर्थ 2021/22या वर्षात शाळा किती दिवस चालू राहतील हे माहित नाही. असे असताना महाराष्ट्र सरकार शालेय फी बाबत कोणताही निर्णय घेत नाही… तो निर्णयं घेऊन सरकारने तसे आदेश काढून.. त्यांची कडक अमलबजावणी करणे गरजेचे आहे..
4)सन 2021/22या शैक्षणिक वर्षासाठी पाहिली, पाचवी, आणि अकरावी च्या प्रवेशासाठी फक्त नाममात्र प्रवेश शुल्क आकारावे. सरसकट सगळ्या संस्था या संपूर्ण शालेय फी घेत आहेत. यावर निर्बंध आणावेत तसें आदेश राज्य सरकारने जारी करावेत.
5) सर्व खासगी संस्थांनी फी नं भरलेल्या विध्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी. असे झाल्यास संबंधित संस्थाचा शालेय परवाना रद्द करण्यात यावा.
6) शैक्षणिक फी साठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणे त्यांचा निकाल राखून ठेवणे, शैक्षणिक कागदपत्र, मूल्यांकन पत्र, प्रशासतीपत्र अडकवून ठेवू नयेत. तसें झाल्यास संबंधित संस्थावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
7)शैक्षणिक शुल्क आकारताना संस्थांचे ऑडिट पालकांना दर वर्षीच्या निकालाबरोबर देण्यात यावे
8) शैक्षणिक फी मधून नाफेखोरी थांबवण्यासाठी राज्यात कडक कायदा करण्यात यावा. अशा मागण्या व विविध विषयांवर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले.
