बारामती : पोलिस उपायुक्त नारायण शिरगावकर पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील आणि पोलिस उपनिरीक्षक पदमराज गपंले यांच्या गुन्हे दाखल करण्याच्या दौंड न्यायालयाच्या आदेशच्या विरोधात पोलीस आधिकऱ्यांनी बारामती सत्र न्यायालयात धाव घेत पुनर्निरिक्षण अर्ज दाखल केला होता त्यानुसार बारामती न्यायालयाने या प्रकरणात दौंड न्यायालयाने व्यत्यय आणू नये तसेच पोलीस अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करताना योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली नाही असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे अशी माहिती पोलीस आधिकर्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील अमर काळे यांनी दिली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी कि, 24.02.2022 रोजी श्री किरण शांताराम भोसले आणि श्रीमती आरती शरद लव्हटे यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 156(3) अन्वये दौंड येथील माननीय न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर 3 पोलीस अधिकारी आणि एका व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 506,420,34 अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली. 1) भाऊसाहेब पाटील (तत्कालीन यवत पोलिस स्टेशनचे P.I), 2) शिरगावकर (तत्कालीन बारामतीचे DySP) 3) गंपले (PSI यवत पोलिस स्टेशन) आणि 4) पोपट तावरे यांचा यात समावेश होता.
माननीय न्यायालयाने संबंधित तक्रार प्रकरणात यवत पोलीस स्टेशनला नमूद संशयित आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश 21.09.2022 रोजी दिले होते.
त्यावर 28.09.2022 रोजी पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील यांनी बारामती येथील माननीय सत्र न्यायालयासमोर पुनरीक्षण अर्जाला प्राधान्य दिले. या प्रकरणात भाऊसाहेब पाटील यांची बाजू अॅड अमर काळे यांनी, तर तक्रारदारांची बाजू अॅड आर. वि. कातोरे यांनी मांडली. अॅड अमर काळे यांनी प्रामुख्याने दौंड येथील माननीय न्यायदंडाधिकारीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळावी या प्रार्थनेवर मुख्यत्वे युक्तिवाद केला.
ज्याद्वारे माननीय सत्र न्यायालयाने 29.09.2022 रोजी आदेश पारित करण्यासाठी प्रकरण राखून ठेवले होते. मात्र तोपर्यंत यात यवत पोलिसांनी 29.09.2022 रोजी पहाटे 5.15 वाजता चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
त्यानंतर 30.09.2022 रोजी बारामती येथील माननीय सत्र न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, दौंड येथील प्रथमवर्ग विद्वान न्यायदंडाधिकारी यांनी या प्रकरणाचा निर्णय देताना पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी योग्य आणि कायदेशीर प्रक्रिया विचारात घेतली नाही. तसेच इतर कारणास्तव माननीय सत्र न्यायालय, बारामती यांनी दौंड येथील प्रथमवर्ग विद्वान न्यायदंडाधिकारी यांना या प्रकरणात व्यत्यय आणू नये आणि पुढील बाबीत हस्तक्षेप करु नये यानुसार निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पोलिस आधिकऱ्यांना यात दिलासा मिळाला असल्याचे ऍड. काळे यांनी शेवटी सांगितले.
