मुंबई : ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही पदे रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी हे एकच पद निर्माण करण्याच्या ग्रामसेवक संघटनेच्या मागणीच्या अनुषंगाने नाशिक विभागीय उपायुक्त (आस्थापना) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज दिली. त्यामुळे आता ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी हि पदे रद्द होऊन पंचायत विकास अधिकारी हे एकच पद ठेवण्यात येईल असे भाकीत वर्तवले जात आहे.
काय होत्या संघटनेच्या मागण्या..?
राज्यातील ग्रामसेवकांचे प्रश्न मार्गी लागावे यासाठी राज्यातील सुमारे 23 हजार ग्रामसेवकांनी आपल्या संघटनेमार्फत 2 दिवस संप पुकारून सरकार समोर आपल्या विविध मागण्या ठेवल्या होत्या, त्यामध्ये ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी या पदाची निर्मिती करावी या प्रमुख मागणीसह जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात यावी, या पदासाठी शैक्षणिक अर्हता पदवीधर असावी, कोविड काळात कर्तव्यावर असतांना मृत्यू झालेल्या ग्रामसेवकांच्या वारसांना तातडीने 50 लाख रुपये द्यावेत, किमान सेवानिवृत्ती वेतन योजनेमध्ये केंद्र शासनाप्रमाणे वाढ करावी, सर्वांना किमान वेतन द्यावे, राज्यातील शासकिय कार्यालयातील रिक्तपदे तातडीने भरावी, यामध्ये आरोग्य विभाग व ग्रामविकास विभागातील पद भरतीला प्राधान्य द्यावे अश्या विविध मागण्यांचा समावेश होता.
ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही पदे रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी हे एकच पद निर्माण करण्याच्या ग्रामसेवक संघटनेच्या मागणीचा विचार करून नाशिक विभागीय उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नमूद केले आहे.
