पुणे : महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीमध्ये खंजीर खुपसला असल्याचा घनघात माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. शुगरकेन कंट्रोल अॅक्ट 1966 नुसार शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफ आर पी (FRP) ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत एक रकमी मिळाली पाहिजे हा कायदा होता, पण या कायद्याची पायमल्ली करण्याचं काम राज्यसरकार करत असून ही एफ आर पी (FRP) आता दोन टप्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने राज्यसरकारने हा शेतकऱ्यांवर केलेला अन्याय असल्याचे यावेळी सदाभाऊ खोत यांनी म्हटले आहे.
पहिला टप्पा हा पश्‍चिम महाराष्ट्र, खानदेशासाठी 10% रिकवरीचा आहे. दुसरा टप्पा मराठवाडा विदर्भसाठी 9.5% रिकव्हरीचा आहे. याच्यातुन तोडणी वाहतूक वजा करायची आहे. दुसरा हफ्ता साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांनी द्यायचा आहे आणि कारखाने केलेले जे खर्च आहेत, ते सर्व खर्च वजा करून राहिलेले पैसे शेतकऱ्याला द्यायचे आहेत. याचा अर्थ सरळ आहे. “साखर कारखानदार तुपाशी अन् माझा शेतकरी उपाशी” अशा पद्धतीचा निर्णय या सरकारने घेतलेला आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचं नाही तर शेतकरीद्रोही आहे असे मत खोत यांनी व्यक्त करताना शेतकऱ्यांना मातीत घालणारं हे सरकार या राज्यांमध्ये काम करत आहे आणि या सरकारच्या विरोधामध्ये येत्या 26 फेब्रुवारीला शिर्डी जि.अहमदनगर येथुन रयत क्रांती संघटना आंदोलनाची घोषणा करत असून या सरकारच्या विरोधामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन उभे केले जाईल, अशी प्रतिक्रिया रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक, माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली आहे.
शेतकरी हिताचे केंद्रीय कृषी कायदे रद्द केले. आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफ आर पी चे तुकडे करता येतील असे कायदे केले. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना लुटण्याची व्यवस्था कायदेशीरपणे तयार केली आहे. एफ आर पी चे तुकडे पाडायचे असतील तर दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करा अशी मागणी भानुदास शिंदे (राज्य प्रवक्ते, रयत क्रांती संघटना) यांनी केली आहे.
