|सहकारनामा|
दौंड : राज्य पणन मंडळाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा साठवलेला कांदा 30 रु हमीभावाने घ्यावा अन्यथा केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना गांजा पिक लागवडीची परवानगी द्यावी अशी मागणी राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. संघटनेच्या वतीने तहसीलदार (दौंड) यांना मागणीचे व आंदोलनाच्या इशाऱ्याचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनामध्ये असे नमूद केले आहे की, सन 2020-21 या हंगामातील कांद्याचे उत्पादन लोकांच्या गरजे पुरतेच असताना भांडवल धार्जिण्या आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणाऱ्या आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय आयात निर्यातीचे धोरण राबविणाऱ्या प्रवृत्तीमुळे कांद्याचे भाव जिल्हा मार्केट कमिटी व व्यापारी यांच्या संगनमताने कृत्रिम फुगवटा केल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल नगन्य किमतीत विकावा लागतो.
देशाच्या कृषी मूल्य (नीतिमूल्य) आयोगाने मागील दोन वर्षापूर्वी कांदा पिकाचे उत्पादन खर्च एकरी 1 लाख 30 हजार रुपये निश्चित(13रू-1 किलो) केले आहे. या उत्पादन खर्चाचा विचार करून केंद्र व राज्य सरकारने एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा स्वामीनाथन आयोगाप्रमाणे उत्पादन खर्चावर दीडपट बाजार भाव जो की 32 रुपये किलो प्रमाणे पडत आहे. तो निश्चित करणे आणि त्याच दराने राज्य पणन मंडळाने तो खरेदी करून शेतकऱ्यांना न्याय देणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांना गांजा लागवडीची तरी परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. संघटनेची मागणी मान्य न झाल्यास केंद्र व राज्य सरकारच्या कोणत्याच अधिकाऱ्याला खुर्चीत बसू दिले जाणार नाही, संपूर्ण देशात आंदोलनाची हाक देणार असल्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदन देतेवेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र भागवत, गोरक्ष बारवकर, गोरख फुलारी, मनोहर कोकरे, अशोक मोरे, निलेश बनकर, उत्तम फुलारी, माणिक जाधव, तसेच शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
