पुणे : सध्या सोशल मीडियावर विविध पद्धतीने रिॲक्ट होण्याचे पेव मोठ्या प्रमाणावर फुटले आहे. अनेकजण आपले मत आणि मनोगत सोशल मिडीयावर व्यक्त करताना दिसतात मात्र कधी कधी याच सोशल मिडियाचा वापर हा दुसऱ्यांची बदनामी करणे, आपल्याला जे वाटतंय तसं वदवून घेणे आणि आपल्या चुकांचे खापर वरिष्ठांच्या माथी मारणे यासाठी जास्त होताना दिसत आहे. आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी गटबाजी करुन थेट जातीवादापर्यंत एखादा विषय ओढणे याचाही सर्रास वापर होताना दिसत आहे.
हे सर्व प्रकार आता राजकारणापुरते मर्यादित राहिले नसून हे प्रकार आता महसूल आणि पोलीस खात्यातसुद्धा होऊ लागले आहेत. आपल्याला मनासारखी एखादी पोस्ट मिळाली नाही, मनासारखे पोलीस स्टेशन मिळाले नाही किंवा मर्जीतील एखादे काम मिळाले नाही कि वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या विरोधात खालील कर्मचाऱ्यांचा एक गट तयार होतो आणि हा गट मग त्या अधिकाऱ्याला कसे बदनाम करता येईल, कसे त्याला नामोहरम करता येईन याचा प्रयत्न करताना दिसतो. काहीवेळा यातील काहीजण थेट सोशल मिडिया किंवा मीडियातील काही लोकांचा सहारा घेतात आणि मिडिया ट्रायल करुन अधिकाऱ्यांवर वेगळा दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे जर खरंच एखाद्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय होत असेल तर मग तो सोशल मिडियावर व्यक्त करण्याअगोदर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार का केली जात नाही असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत आहे.
सध्या महसूल यंत्रणा, पोलीस यंत्रनेवर सर्वात जास्त भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात त्यामध्ये जर एखादा कर्मचारी लोकांना किंवा पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या नागरिकांना त्रास देत असेल तर त्याला योग्य ती समज देण्याचे काम वरिष्ठांचे असते मात्र वरिष्ठ आपल्याला ओरडतात या रागातून काही कर्मचारी अजून जास्त लोकांना त्रास देणे, गटबाजी करणे, चुकीची माहिती पसरवणे अश्या गोष्टी जाणूनबुजून करताना दिसत असल्याची प्रकरणेही पहायला मिळत आहेत. त्यामुळे गटबाजी करुन अधिकाऱ्यांना घेरण्याचा, मनमानी करण्याच्या प्रकाराला आता आळा बसनार का आणि शासकीय यंत्रनेत मुद्दामपणे जातीवादाचे रुजवले जाणारे बीज हे खुडले जाणार का असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेतून उपस्थित होत आहे.
