नवी दिल्ली –
आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आज सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी अपडेट बाहेर आली आहे. अनेक महिन्यांसापासून दिल्लीत, बॉर्डरवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून नवीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली गेली आहे. आणि याबाबत आता समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. आणि या समितीमध्ये चौघांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
कालच न्यायालयाने कृषी कायद्यांबाबत केंद्राला खडे बोल सुनावले होते. आणि न्यायालयाकडून नेमलेल्या समितीमध्ये वार्तालाप होईपर्यंत हा कायदा आहे त्या परिस्थितीमध्ये (hold) ठेवण्याचे सूचित करत असे झाले नाही तर हा कायदा न्यायालयाकडून रोखण्यात येण्याचे संकेत दिले होते.
ह्या घडामोडी घडल्यानंतर केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात शीघ्रतेने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. ज्यामध्ये काही बाबी नमूद करण्यात येऊन त्यामध्ये आंदोलन करणाऱ्यांना केंद्र सरकार आणि संसदेने कधीही कोणत्याही समितीने याबाबत विचार विनिमय किंवा विविध बाबी तपासल्या नाहीत हा गैरसमज झाला असल्याचे म्हटले आहे.
हा बनवलेला कायदा कुठलीही घाई गडबड न करता व्यवस्थित सर्व बाबींचा विचार करून केला असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले असून यावर अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू होती आणि त्यातून हा निर्णय घेतल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
