मुंबई : बँक खात्यामध्ये किमान शिल्लक (minimum balance) ठेवण्याची अट ग्राहकांच्या पाठीवरील ओझे ठरू लागली आहे. किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल विविध बँकांनी ग्राहकांकडून दंड म्हणून मोठी रक्कम वसूल केली आहे. यातून या बँकांना मोठे उत्पन्न मिळत असून सरकारी बँकांनी अशाप्रकारे अवघ्या पाच वर्षांत सुमारे 8,500 कोटी रुपये कमावल्याची माहिती खुद्द केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकसभेत दिली आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी किमान शिल्लक दंडाच्या नावाखाली बँकांकडून केलेल्या वसुलीच्या आकडेवारीची माहिती दिली. त्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देत असताना ही माहिती दिली. केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 5 वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्राहकांकडून किमान शिल्लक दंडाच्या स्वरूपात 8,494 कोटी रुपये कमावले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रोहीत पवार झाले आक्रमक –
या सर्व प्रकरणावर आमदार रोहीत पवार चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळत आहेत. आ. रोहीत पवार यांनी यावर बोलताना, एकीकडे हजारो कोटींची फसवणूक करणाऱ्या मोदी, चोक्सी सारख्या अनेकांना मोकाट सोडायचे आणि दुसरीकडे गोरगरीब जनतेकडून खात्यात मिनिमम बॅलन्स नाही म्हणून 8500 कोटी वसूल करायचे हे केंद्र सरकारला शोभते का? जे पळून गेले त्यांची वसुली तर सर्वसामान्य जनतेकडून केली जात नाही ना? असा प्रश्न आज पडतो असा सवाल उपस्थित केला आहे.
‘सहकारनामा’ या यूट्यूब चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आजच चॅनेलला ‘सबस्क्राईब’ करा. ‘लाईक आणि शेअर’ करायला विसरू नका..
पुढे बोलताना त्यांनी, बँक खात्यात मिनिमम बॅलन्स नाही’ म्हणून दंड वसूल करण्यापेक्षा खात्यात मिनिमम बॅलन्स ‘का नाही ?’ याचा सरकारने विचार करायला हवा. भाजपा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच आज सर्वसामान्यांची बँक खाती रिकामी झाली असल्याने या दंडाची रक्कम भरण्याचे काम भाजपने करायला हवे असेही आमदार रोहीत पवार यांनी म्हटले आहे.
