अर्थ संकल्पीय अधिवेशन 2021-22 : अवैध वाळू उपसा थांबविण्यासाठी व कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी

मुंबई : सहकारनामा

अवैध वाळू उपशामुळे ग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडते, त्यामुळे अवैध वाळू उपसा थांबविण्यासाठी व कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभा सभागृहात केली आहे. 

नियम २९३ अन्वये विधानसभेत सुरु असलेल्या चर्चेवेळी ते बोलत होते, यावेळी बोलताना ते म्हणले कि, मी ज्या भागातून येतो त्या ग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याचे काम अवैध वाळू उपसा हे आहे. 

ग्रामीण भागातील सामाजिक ताण – तणाव याचा विचार करून शासनाने वाळू उपशाच्या संदर्भातले दूरगामी धोरण हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. पुणे सारख्या परिसरामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये वेगानं इमारती उभ्या राहत असताना तसेच, उद्योग येत असताना वाळूची  आवश्यकता आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही, परंतु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नोव्हेंबर २०१७ च्या सुमारास वाळूच्या उपशाला बंदी घातल्यामुळे वाळूचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे. तो आदेश मान्य करणे योग्य आहे आणि दुसरा बाजूला वाळूची आवश्यकता आहे या सगळ्या परिस्थितीचा परिणाम हा वाळूच्या तुटवड्यावर झाल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर वाळू, मुरूम, माती या अवैध स्वरूपाचा उपसा पुणे जिल्हा आणि परिसरामध्ये होतो.

वाळूची आवश्यकता आहे हे आपल्याला नाकारून चालणार नाही, परंतु त्यासाठी असलेल्या स्टोन क्रेशर च्या आणि नव्याने विकसित झालेल्या कृत्रिम वाळूचा बाबतीत प्रमोशन करण्याची आवश्यकता मुळातच एका बाजूला अवैध वाळू आणि दुसऱ्या बाजूला वाळूची असलेली आवश्यकता याचा समतोल घडवण्याची आवश्यकता आहे असे कुल यांनी सांगताना वाळूचे दूरगामी धोरण ठरवलं आणि कृत्रिम स्वरूपाच्या वाळूला आपण प्रोत्साहन दिले तर त्याचा उपयोग निश्चितपणे बांधकामासाठी होऊ शकेल तसेच शासनाने पाच ब्रास शेतकऱ्यांचा मोफत देण्याचे धोरण हाती घेतले परंतु त्याची अंमलबजावणी हरित लवादाच्या निर्णयामुळे होणे शक्य नाही असे त्यांनी सांगत सगळ्यात गंभीर विषय असा आहे की माझ्या मतदारसंघांमध्ये राज्यातील सात टक्के चिबड जमीन आहे या जमिनीचे निर्मुलन करण्यासाठी वाळूची शेतकऱ्याला आवश्यकता आहे. शेतीची झालेली नापिकी कमी करण्यासाठी वाळूची आवश्यकता आहे. त्यामुळे चिबड जमिनीचे निर्मुलन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाळूची आवश्यकता असल्याने याबाबत धोरण ठरविण्याचे आवश्यकता आहे.

खूप मोठ्या प्रमाणावर वाळू चोरी आणि वाळू माफियांचा त्रास संपूर्ण राज्यामध्ये होतो, कायम महसूल विभागाचा कर्मचारी होणारे हल्ले आणि पोलिसांच्या यंत्रणेवर आलेला ताण याचा विचार करून धोरण ठरवणे आवश्यक हे सगळे होत असताना मी सातत्याने मागणी केलेली आहे कि, महसूल व पोलिस कर्मचाऱ्यांची कार्यकक्षा लक्षात घेता त्या परिसरामध्ये वाळू उपसा झाला तर संबंधित का कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याचे धोरण आपण हाती घेतले तर त्याचा चांगला उपयोग हा या सगळ्या निर्मूलनासाठी होऊ शकतो आणि त्या संदर्भातली सातत्याची मागणी लक्षात घेऊन आपण दूरगामी वाळू संदर्भात अतिशय महत्त्वाचा धोरण ठरवावे आशी मागणी त्यांनी त्यावेळी केली.

स्टोन क्रशर धारकांकडून १०० रुपये जादाची रॉयल्टी पुणे जिल्ह्यामध्ये आकारण्यात आली आहे त्याचा फेरविचार करून जादाची रॉयल्टी पुन्हा पुढील रॉयल्टीमध्ये जमा करण्यात यावी व अवैध व्यवसायांना पायबंद घालत असताना कृत्रिम वाळूचे प्रमोशन करण्याच्या बाबत धोरण ठरवावे अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.