अर्थ संकल्पिय अधिवेशन 2021-22 : कोरोनाच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत आमदार कुल यांच्याकडून तीव्र संताप व्यक्त , विधानसभेत केली ‛हि’ मागणी

मुंबई : सहकारनामा

कोरोना काळामध्ये अनेक रुग्णांची मोठी लूट झाली आहे, अनेकांनी रुग्ण म्हणजे फक्त आपले गिऱ्हाईक किंवा सावज या हेतूने रुग्णांकडे पाहून त्यांची मोठी आर्थिक लूट केली आहे, तसेच या कोरोना काळामध्येच खरेदी केलेली जे काही आरोग्य विभागाचे साहित्य आहे त्यामध्ये बरीच गडबड व रेट कॉन्ट्रॅक्टमध्ये संभ्रमाचा व संशयाचा विषय आलेला आहे. 

त्यावर रेट कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमातून केलेली सगळीच खरेदी ही आपण  पुन्हा एकदा तपासण्याची आवश्यकता आहे. व त्यामध्ये काही चुकीच आढळल तर संबंधितांवर कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला तर या कालावधी मध्ये जी सर्वात मोठी लूट झाली ही उघड होऊ शकेल त्यामुळे याबाबत चौकशीचे पुनर्निर्देश राज्यशासनाने द्यावेत अशी मागणी दौंड तालुक्याचे आमदार राहुल कुल यांनी केली आहे.

विधानसभा सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर खेद व्यक्त करताना ते बोलत होते यावेळी पुढे बोलताना आमदार कुल म्हणाले कि, कोरोनाचा उल्लेख झाला आणि खूप चांगल काम केल्याचा संदर्भ अभिभाषणामध्ये दिला गेला. परंतु वेगवेगळ्या बैठकांमध्ये सातत्याने काही गोष्टी मी मांडत आलो त्याच्यामध्ये मुळातच लोकप्रतिनिधीना जवळपास दोन अडीच महिन्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने  संपर्क झाला. आपण विधानसभा सदस्य आहोत कि नाही अशाप्रकारचा संभ्रम आमच्या मनामध्ये निर्माण होण्याइतका प्रशासन गोंधळून गेले होते. 

मुंबईपासून गावापर्यंत दर निश्चिती केली. एका बेड साठी साध्या बेडला चार हजार रुपये, ऑक्सिजन बेडला साडे सात हजार रुपये  आणि व्हेंटीलेटर बेडला साडे नऊ हजार रुपये अशा प्रकारची दर निश्चिती केली गेली. त्याचा काय आधार होता हे आज पर्यंत समजले नसल्याचे मत देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केले 

पुढे बोलताना ते म्हणाले कि, काही डॉक्टरानी चांगल काम केल परंतु ग्रामीण भागामध्ये काही मंडळीने मात्र लुट करण्याचा कार्यक्रम केला आणि चार हजार आणि साडे सात  हजार दर हा साध्या बेडला व ऑक्सिजन बेडला घेण्याची मुभा देऊन लोकांची एकप्रकारे लुबाडणूक करण्याची योजना राज्य शासनाने या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये राबवली की काय अस म्हटल तरी वावग ठरणार नाही. एका पेशंटला तीन  ते पाच पीपीई किट वापरले गेले.  औषधाचा हिशोब कोणालाच शेवट पर्यंत लागला नाही. ऑडीट करण्यासंदर्भात चर्चा फक्त कागदावरच राहिली आणि विशेषता ग्रामीण भागातील गोंधळलेल्या लोकांना भीती दाखवून लुटण्याचा कार्यक्रम कोरोनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या रुग्णालयांनी केला आणि त्याच्यावर  कोठल्याही प्रकारच नियंत्रण राज्य शासनाला, आरोग्य विभागाला, महसूल विभागाला आणि एकंदरीत प्रशासनाला त्याठिकाणी ठेवता आल नाही.

महात्मा फुले आरोग्य योजनेचा उल्लेख झाला. ज्या रुग्णालयामध्ये हि योजना होती त्या ठिकाणी ती  राबवली गेली असती तर कदाचित लोकांना खूप मोठा फायदा या योजनेचा झाला असता. परंतु ती कुठच राबवली गेली नाही. या चर्चेच्या निमिताने माझी मागणी आहे की जे ऑडीट करण्याची चर्चा झाली. त्या ऑडीट करण्यासंदर्भात पुनर्निर्देश राज्यशासनाने द्यावेत ज्याचा खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनतेला विशेषता ग्रामीण भागातील उपयोग होऊ शकेल. कोरोना काळामध्ये खरेदी केलेली खरेदी जे काही आरोग्य विभागाचे साहित्य खरेदी केल गेल बरेचस गडबडी व रेट कॉन्ट्रॅक्ट माध्यमातून खरेदी केल गेल रेट कॉन्ट्रॅक्ट संभ्रमाचा व संशयचा विषय आलेला आहे. त्यावर रेट कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमातून केलेली सगळीच खरेदी ही आपण  पुन्हा एकदा तपासण्याची आवश्यकता आहे. व त्यामध्ये काही चुकीच आढळल तर संबंधितांवर कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला तर खूप मोठी लुट जी काही या कालावधी मध्ये झाली ही उघड होऊ शकेल तशी अशा प्रकारची मागणी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली. 

राज्यशासनाच्या विशेषता आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग, महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग यांनी चांगल काम केल त्यांना आपण विम्याचे संरक्षण दिल परंतु त्यांच्या खांद्याला खांदालावून काम करणाऱ्या पोलीस पाटील, पत्रकार, स्वस्त धान्य दुकानदार यांना मात्र संरक्षण दिल गेल नाही. बऱ्याच लोकांचा यामध्ये मृत्यू झाला त्यांनाही हा लाभ देण्यासंदर्भात मागणी देखील आमदार कुल यांनी यावेळी केली.

या कोविड च्या निमिताने आपल्या आरोग्य सुविधाच्या विशेषता शासकीय आरोग्य  सुविधाच्या मर्याद या आपल्या सगळ्यांच्या समोर आलेल्या आहेत. त्या मुळे आरोग्याचा संदर्भातले ठोस धोरण हे भविष्यात अशा प्रकारचा कुठलाही आजार आला कुठलाही रोग आला तर त्याची तोंड द्यायची क्षमता ही आपल्या आरोग्य विभागाच्या विशेषता शासकीय रुग्णालयाच्या मध्ये असावी या दृष्टीने कृती आराखडा शासनाने तयार करावा अशा प्रकारची मागणी देखील आमदार कुल यांनी यावेळी केली.