अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2021-22 : आमदार राहुल कुल यांचा राज्यसरकारच्या धोरणांवर विधानसभेत घणाघात..

मुंबई – सहकारनामा

दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी राज्यातील ग्रामिण भागामध्ये जनतेला भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबद्दल राज्यसरकरच्या धोरणांवर खेद व्यक्त करत घणाघात चढवला.

महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्प अधिवेशन 2021-2022 या वर आमदार राहुल कुल सभागृहात विविध विषयांवर बोलत होते यावेळी त्यांनी राज्यामध्ये आणि विशेष करून ग्रामिण भागामध्ये कोरोना काळात लोकांचे जे हाल झाले, काही खाजगी डॉक्टरांनी लोकांना कसे लुटले आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना यात योग्यरीतीने राबवली न गेल्याने राज्यसरकार यात कशा प्रकारे अपयशी ठरले याबाबी उघडकरून खेद व्यक्त केला. 

तसेच अभिभाषणामध्ये ग्रामिण भागासाठी कुठल्याही योजना यात नसल्याने त्यांनी खेद व्यक्त करत वीज, पाणी आणि रस्ता यामध्ये सुद्धा ग्रामिण आणि शहरी असा भेदभाव करून ग्रामिण भागातील जनतेवर अन्याय होत असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी कोरोना काळात प्रशासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या पोलीस पाटील, पत्रकार, स्वस्त धान्यदुकानदार यांना मात्र विम्याचं संरक्षण दिलं गेलं नाही त्यांनाही विम्याचे संरक्षण द्यावे अशी मागणी केली.

तर शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा हि घोषणा अजूनही अमलात आली नाही, शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला नाही असे सांगत मुळशीचे पाणी ग्रामिण भागाला देणे, पांदण शिव रस्ते खुले करणे, अतिक्रमण कायम करण्याचे धोरण हे सर्व फक्त कागदावर असून याची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्यांनी खेद व्यक्त केला.

पुढे बोलताना त्यांनी वन विभागाच्या जमिनिंबाबत किचकट अटींवर आवाज उठवून अजून निर्वनीकरन न झालेल्या जमिनिंबाबत प्रश्न चिन्ह उपस्थित केला आणि लोक वस्त्यांवर बिबट्यांचे होणारे हल्ले आणि त्यापासून वाचण्यासाठी शासनाचे धोरण, वन विभाग अपयशी ठरत असल्याने खेद व्यक्त केला. 

तर मराठा आरक्षण, धनगर समाजाचे आरक्षण व दलित समाजाच्या शाळा आणि मागण्या याबाबत अजून केंद्राकडे शासनाकडून योग्य पाठपुरावा होत नसून त्यामुळे ठोस निर्णय होत नसल्याने खेद व्यक्त करत राज्य शासनाने या विविध बाबींवर त्वरित लक्ष देण्याची मागणी केली.