1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या पेन्शन मागणीसाठी शिक्षकांचे आंदोलन, आमदार राहुल कुल यांचाही शासनाकडे पाठपुरावा

पुणे : सहकारनामा ऑनलाईन (अब्बास शेख)

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक 10 जुलै 2020 रोजी काढलेल्या अधी सूचनेला विरोध करण्यासाठी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त राज्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 27 जुलै रोजी मोठ्या प्रमाणात राज्यभर आंदोलन केले. पुणे जिल्ह्यामध्ये सुद्धा अशा पेन्शन पासून वंचित शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व तहसीलदार यांना निवेदन देऊन ही अधिसूचना रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले.

शिक्षण संघर्ष समितीचे पुणे जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्राध्यापक प्रकाश देशमुख सर व त्यांचे सर्व सहकारी यांनी दौंड तालुक्याचे विद्यमान आमदार राहुल कुल यांची भेट घेऊन त्यांनाही याबाबत निवेदन दिले.

यावेळी आमदार आमदार कुल यांनी लगेच माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री शालेय शिक्षणविभाग यांना या विषयावर या अधीसूचनेला हरकत नोंदविणारा इमेल केला. तसेच येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे आश्वासन दिले.

तसेच पुणे जिल्ह्यातील भोर येथे माननीय जयवंत थोपटेसर यांनी भोरचे तहसीलदार व आमदार संग्राम थोपटे यांना ही अधिसूचना रद्द करण्यासाठी हरकत घेणारे पत्र दिले.

शिरूर येथेही हे आंदोलन होऊन शिरूरचे आमदार अशोक पवार यांना प्रसाद गायकवाड सर, ढवळे सर, खुडे सर, देशपांडे सर रणदिवे सर, माने सर इत्यादी शिक्षक बांधवांनी निवेदन देऊन या अधीसूचनेला हरकत घेतली तसेच दौंड शहरातील शिक्षक बांधवांनी माननीय तहसीलदार यांना निवेदन देऊन ही जाचक अधिसूचना रद्द करण्यासाठी शासन दरबारी आपली हरकत नोंदवली आहे.

इंदापूर येथील तहसील कार्यालयात माननीय जाधव सर व त्यांचे सहकारी यांनी तहसीलदार यांना निवेदन दिले खेड आंबेगाव जुन्नर येथील शिक्षकांनी सुद्धा तेथील स्थानिक आमदार व तहसीलदार यांना निवेदने दिली लि या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील 35000 शिक्षकांची पेन्शन धोक्यात आली आहे याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आता शासन यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे